📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Gryffindor
राजनीति
राजस्थान हाईकोर्ट ने राजमहल पैलेस की जमीन पर पूर्व राजपरिवार का अधिकार बरकरार रखा
✍️ Amar Ujala · Rajasthan
🗓 19 नव. 2026, 01:31 PM
👁 23
राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और जयपुर विकास प्राधिकरण की अपील खारिज कर दी, 2011 के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए राजमहल पैलेस की जमीन पर पूर्व राजपरिवार के अधिकार की पुष्टि की।
राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, जिससे 2011 के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा गया, जिसमें राजमहल पैलेस की जमीन पर पूर्व राजपरिवार को कानूनी अधिकार दिया गया था। अदालत ने कहा कि इस निर्णय में कोई त्रुटि नहीं है और राज्य को इस संपत्ति पर दावा करने का कोई आधार नहीं है।
विवाद का केंद्र जयपुर स्थित ऐतिहासिक राजमहल पैलेस है, जिसकी स्वामित्व को लेकर कई सालों से टकराव चलता आ रहा है। 2011 में निचली अदालत ने पूर्व राजपरिवार के पक्ष में फैसला सुनाया, जिससे उनका इस भूमि पर कानूनी हक मान्य हुआ। राज्य और जेडए ने इस निर्णय को चुनौती दी, यह तर्क देते हुए कि इस संपत्ति को विकास कार्यों के लिए सरकारी नियंत्रण में लाया जाना चाहिए।
अपील खारिज करने के बाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि राजपरिवार को अब भी राजमहल पैलेस की जमीन पर अधिकार रहेगा, जिससे सरकार की इस स्थल को बिना उनकी सहमति के पुनः उपयोग या अधिग्रहण करने की संभावना सीमित हो गई है। यह फैसला भविष्य में विरासत‑संबंधी मामलों में एक मिसाल स्थापित कर सकता है और संवेदनशील ऐतिहासिक संपत्तियों की रक्षा में न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करता है।
यह आदेश अंतिम माना जाएगा, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट में आगे कोई अपील नहीं दायर की जाती, और वर्तमान में पूर्व राजपरिवार राजमहल पैलेस की जमीन पर अपना अधिकार बनाए रखता है।
विवाद का केंद्र जयपुर स्थित ऐतिहासिक राजमहल पैलेस है, जिसकी स्वामित्व को लेकर कई सालों से टकराव चलता आ रहा है। 2011 में निचली अदालत ने पूर्व राजपरिवार के पक्ष में फैसला सुनाया, जिससे उनका इस भूमि पर कानूनी हक मान्य हुआ। राज्य और जेडए ने इस निर्णय को चुनौती दी, यह तर्क देते हुए कि इस संपत्ति को विकास कार्यों के लिए सरकारी नियंत्रण में लाया जाना चाहिए।
अपील खारिज करने के बाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि राजपरिवार को अब भी राजमहल पैलेस की जमीन पर अधिकार रहेगा, जिससे सरकार की इस स्थल को बिना उनकी सहमति के पुनः उपयोग या अधिग्रहण करने की संभावना सीमित हो गई है। यह फैसला भविष्य में विरासत‑संबंधी मामलों में एक मिसाल स्थापित कर सकता है और संवेदनशील ऐतिहासिक संपत्तियों की रक्षा में न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करता है।
यह आदेश अंतिम माना जाएगा, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट में आगे कोई अपील नहीं दायर की जाती, और वर्तमान में पूर्व राजपरिवार राजमहल पैलेस की जमीन पर अपना अधिकार बनाए रखता है।