राजस्थान हाई कोर्ट ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की अनुमति देने वाले अधिकारियों को किया पूछताछ

राजस्थान हाई कोर्ट ने यह जानकर चिंता व्यक्त की कि सरकारी जमीन पर बिना उचित अनुमति के अतिक्रमण किया गया है। न्यायाधीशों ने इस स्थिति को "शॉकिंग" कहा और भूमि प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे उन प्रक्रियाओं का विवरण दें, जिनके तहत अतिक्रमण करने वालों को जमीन दी गई, और किसी भी दस्तावेज़ को प्रस्तुत करें जो इस अनुमति को वैध ठहराते हों। न्यायाधीशों ने सार्वजनिक संपत्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए भूमि‑उपयोग नियमों के कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता पर बल दिया।

अधिकारियों को एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया, जिसमें किए गए कदम, अनुमति देने के मानदंड और कब्जा किए गए भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए नियोजित उपाय शामिल हों। कोर्ट ने चेतावनी दी कि किसी भी चूक पर आगे कानूनी जांच की जा सकती है।

यह मामला राज्य में भूमि प्रबंधन संबंधी बढ़ती चिंताओं को उजागर करता है और सरकारी एजेंसियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने में न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करता है।