राजस्थान हाईकोर्ट ने गैर‑आरएएस आईएएस पदोन्नति पर 15 दिन में निर्णय का आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट ने नियमित आरएएस के अलावा अन्य मार्गों से सेवा में आए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आईएएस पदोन्नति की पात्रता को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई की।

अदालत ने राज्य सरकार को 15 दिनों के भीतर इस विषय पर स्पष्ट निर्णय लेने का निर्देश दिया, जिससे प्रभावित अधिकारियों के लिए अनिश्चितता समाप्त हो सके।

कानूनी विश्लेषकों का मानना है कि यह आदेश अन्य राज्यों में समान पदोन्नति मुद्दों के लिए मिसाल बन सकता है, जबकि राज्य प्रशासन ने कहा कि वह अदालत के निर्देश की समीक्षा कर निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।