राजस्थान हाईकोर्ट ने अजमेर के पृथ्वीराज नगर योजना में जल स्रोतों के संरक्षण का आदेश दिया

राजस्थान हाईकोर्ट ने अजमेर के पृथ्वीराज नगर शहरी विकास परियोजना में हस्तक्षेप कर प्राकृतिक जल स्रोतों, जल निकासी मार्गों और नियत जलग्रहण क्षेत्रों के संरक्षण का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी निर्माण कार्य को इन जल संसाधनों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ये स्थानीय भूजल पुनर्भरण और बाढ़ नियंत्रण के लिये अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

बेंच ने यह भी उजागर किया कि अनियंत्रित शहरीकरण ने छोटे तालाबों और नदियों को समाप्त कर दिया है, जिससे क्षेत्र में जल की कमी बढ़ी है। इसलिए, विकासकर्ताओं को आगे की किसी भी निर्माण से पहले विस्तृत योजना प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें जल स्रोतों की सुरक्षा और संभावित सुधार के उपाय दिखाए जाएँ।

निर्देशों का उल्लंघन करने पर contempt proceedings और जुर्माना लगाया जा सकता है। यह फैसला राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में जल संरक्षण को सुदृढ़ करने के राज्य स्तर के प्रयासों के अनुरूप है, जो विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन स्थापित करता है।