📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Bollywood Hungama
मनोरंजन
राजस्थान हाईकोर्ट ने सनी देओल की फिल्म 'सूर्या' के ऑनलाइन प्रचार पर रोक लगाई
✍️ Amar Ujala · Rajasthan
🗓 19 नव. 2026, 04:01 PM
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कोर्ट ने सनी देओल की आगामी फिल्म 'सूर्या' के सभी ऑनलाइन प्रचार को सेंसर प्रमाणपत्र मिलने तक रोक दिया, जिससे रिलीज़ टल गई।
राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार को एक अंतरिम आदेश जारी किया, जिसमें सनी देओल की नई फिल्म "सूर्या : अंत से आरम्भ तक" के सभी ऑनलाइन प्रचार को सेंसर बोर्ड से प्रमाणपत्र मिलने तक रोक दिया गया है। इस आदेश में ट्रेलर, टीज़र, पोस्टर और अन्य डिजिटल सामग्री को सार्वजनिक उपयोग से प्रतिबंधित किया गया है।
यह निर्णय एक याचिका के बाद आया, जिसमें फिल्म के प्रचार सामग्री के संभावित कानूनी और नैतिक उल्लंघनों को लेकर चिंता व्यक्त की गई थी। न्यायालय ने निर्माताओं को निर्देश दिया कि वे प्रमाणपत्र मिलने तक सोशल मीडिया, स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म या आधिकारिक वेबसाइटों पर कोई भी प्रचार सामग्री अपलोड या साझा न करें।
इस आदेश के कारण फिल्म की नियोजित रिलीज़ टल गई है और नई तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। इस बीच छत्तीसगढ़ की एक नागरिक समाज ने 950 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भेजा है, लेकिन हाईकोर्ट का प्रतिबंध केवल प्रचार पर ही केंद्रित है।
उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी कानूनी कार्रवाई फिल्म की बॉक्स‑ऑफ़िस संभावनाओं पर गहरा असर डाल सकती है, खासकर जब यह मार्केटिंग अवधि को प्रभावित करती है। यदि प्रमाणपत्र प्रक्रिया में और देरी होती है तो निर्माताओं द्वारा आदेश के खिलाफ अपील की संभावना बनी हुई है।
यह निर्णय एक याचिका के बाद आया, जिसमें फिल्म के प्रचार सामग्री के संभावित कानूनी और नैतिक उल्लंघनों को लेकर चिंता व्यक्त की गई थी। न्यायालय ने निर्माताओं को निर्देश दिया कि वे प्रमाणपत्र मिलने तक सोशल मीडिया, स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म या आधिकारिक वेबसाइटों पर कोई भी प्रचार सामग्री अपलोड या साझा न करें।
इस आदेश के कारण फिल्म की नियोजित रिलीज़ टल गई है और नई तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। इस बीच छत्तीसगढ़ की एक नागरिक समाज ने 950 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भेजा है, लेकिन हाईकोर्ट का प्रतिबंध केवल प्रचार पर ही केंद्रित है।
उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी कानूनी कार्रवाई फिल्म की बॉक्स‑ऑफ़िस संभावनाओं पर गहरा असर डाल सकती है, खासकर जब यह मार्केटिंग अवधि को प्रभावित करती है। यदि प्रमाणपत्र प्रक्रिया में और देरी होती है तो निर्माताओं द्वारा आदेश के खिलाफ अपील की संभावना बनी हुई है।