📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / TrendSPLEND
नौकरी
रajasthan हाई कोर्ट ने एसटी महिला को परंपरागत तलाक पर सरकारी नौकरी में तलाकशुदा महिला कोटे का लाभ नहीं
✍️ Amar Ujala · Rajasthan
🗓 22 नव. 2026, 10:32 AM
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रajasthan हाई कोर्ट की फुल बेंच ने निर्णय दिया कि एसटी महिला केवल परंपरागत तलाक के आधार पर सरकारी नौकरी में तलाकशुदा महिला कोटे का लाभ नहीं ले सकती।
रajasthan हाई कोर्ट की फुल बेंच ने आज एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि एसटी महिला केवल परंपरागत तलाक के आधार पर सरकारी नौकरी में तलाकशुदा महिला कोटे का लाभ नहीं ले सकती।
न्यायालय ने माना कि यह कोटा केवल उन महिलाओं के लिए है जिन्होंने कानूनी रूप से तलाक लिया है, और परंपरागत या सांस्कृतिक तलाक इस मानदंड को पूरा नहीं करता। इस निर्णय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आरक्षण लाभ केवल वैध रूप से समाप्त हुए वैवाहिक संबंधों वाली महिलाओं के लिए ही उपलब्ध रहे।
इस फैसले के बाद, एसटी महिलाओं को सरकारी नौकरी के लिए तलाकशुदा महिला कोटे का लाभ लेने हेतु कानूनी तलाक का प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह निर्णय एसटी उम्मीदवारों के समग्र आरक्षण ढांचे को नहीं बदलता, बल्कि विशेष रूप से तलाकशुदा महिला कोटे की पात्रता मानदंड पर लागू होता है।
न्यायालय ने माना कि यह कोटा केवल उन महिलाओं के लिए है जिन्होंने कानूनी रूप से तलाक लिया है, और परंपरागत या सांस्कृतिक तलाक इस मानदंड को पूरा नहीं करता। इस निर्णय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आरक्षण लाभ केवल वैध रूप से समाप्त हुए वैवाहिक संबंधों वाली महिलाओं के लिए ही उपलब्ध रहे।
इस फैसले के बाद, एसटी महिलाओं को सरकारी नौकरी के लिए तलाकशुदा महिला कोटे का लाभ लेने हेतु कानूनी तलाक का प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह निर्णय एसटी उम्मीदवारों के समग्र आरक्षण ढांचे को नहीं बदलता, बल्कि विशेष रूप से तलाकशुदा महिला कोटे की पात्रता मानदंड पर लागू होता है।