राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2026 के कर ऑडिट देय तिथि विस्तार पर CBDT से स्पष्टता मांगी

राजस्थान उच्च न्यायालय ने 29 सितंबर को जारी अंतिम निर्देशों के तहत 2026 के कर ऑडिट देय तिथि विस्तार पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) से स्पष्टता मांगी।
यह निर्देश करदाता और प्रैक्टिशनरों के बीच नई देय तिथि प्रावधानों को लेकर बढ़ती अनिश्चितता के बीच आया है, जिसके कारण CBDT से स्पष्ट मार्गदर्शन की आवश्यकता महसूस हुई।
न्यायालय ने CBDT से विस्तारित ऑडिट समय सीमा के लिए स्पष्ट समयरेखा और प्रक्रियात्मक ढाँचा प्रदान करने का अनुरोध किया है, ताकि अनुपालन सुनिश्चित हो सके और संभावित दण्ड से बचा जा सके।
इस स्पष्टता से व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए ऑडिट प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने की उम्मीद है, जिससे आगामी वित्तीय वर्ष में अस्पष्टता कम होगी।
CBDT के जवाब के बाद न्यायालय आगे के निर्देश जारी करने के लिए तैयार है, जो कर प्रशासन के लिए समय पर मार्गदर्शन के महत्व को रेखांकित करता है।