राजस्थान उच्च न्यायालय ने तय किया: विरोध में मौजूदगी अपराध का सबूत नहीं, 23 प्रदर्शनकारियों को मिला सुरक्षा

राजस्थान उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक निर्णय में स्पष्ट किया कि विरोध में मौजूदगी स्वचालित रूप से अपराध का गठन नहीं करती। यह फैसला 23 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दायर आरोपों पर आधारित था, जिन्हें भारतीय दंड संहिता के तहत विभिन्न धाराओं के तहत अभियुक्त किया गया था।

न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष ने प्रदर्शनकारियों की उपस्थिति और किसी अवैध कार्य के बीच सीधा संबंध स्थापित नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप, 23 व्यक्तियों पर लगे आरोप खारिज कर दिए गए और उन्हें आगे की कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा मिली।

इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि वैध सभा और आपराधिक व्यवहार के बीच अंतर करना आवश्यक है। विधायकों और नागरिक समाज के समूहों ने इस फैसले का स्वागत किया, इसे संवैधानिक रूप से विरोध के अधिकार की रक्षा के रूप में देखा।