📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Gryffindor
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राजस्थान हाईकोर्ट ने राजमहल पैलेस की 54 बीघा जमीन पर सरकार‑जेडीए के दावे को खारिज कर निजी संपत्ति घोषित की
✍️ Amar Ujala · Jaipur
🗓 18 नव. 2026, 03:15 PM
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राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और जयपुर विकास प्राधिकरण के अपील को खारिज कर 54 बीघा राजमहल पैलेस की जमीन को निजी संपत्ति घोषित किया, जबकि सरकारी रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज है।
राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार और जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) द्वारा राजमहल पैलेस के 54 बीघा (लगभग 18 एकड़) जमीन के स्वामित्व को लेकर दायर अपील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सरकारी रिकॉर्ड में नाम दर्ज होना स्वचालित रूप से कानूनी अधिकार नहीं देता, इसलिए सार्वजनिक स्वामित्व का दावा कायम नहीं किया जा सकता।
पक्षकारों ने तर्क दिया था कि यह जमीन, जो पूर्व शाही संपत्ति का हिस्सा है, को विरासत संरक्षण और सार्वजनिक उपयोग के लिए सरकारी नियंत्रण में रहना चाहिए। लेकिन बेंच ने बताया कि शीर्षक दस्तावेज़ और राजस्व रिकॉर्ड दर्शाते हैं कि यह संपत्ति निजी रूप में रखी गई है, और सरकार के दावे को समर्थन देने वाला कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है।
इसलिए हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि इस जमीन को निजी संपत्ति माना जाए और संबंधित विभागों को अपने रिकॉर्ड को उसी अनुसार अपडेट करना होगा। यह फैसला यह सिद्धांत रेखांकित करता है कि केवल प्रशासनिक सूचीकरण मौजूदा संपत्ति अधिकारों को ओवरराइड नहीं कर सकता।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह निर्णय राज्य भर में समान ऐतिहासिक संपत्तियों से जुड़े विवादों में एक मिसाल स्थापित कर सकता है, जहाँ सार्वजनिक निकाय और निजी मालिकों के बीच स्वामित्व पर विवाद होता है।
राजमहल पैलेस, जो एक प्रमुख विरासत स्थल है, अब निजी संपत्ति के रूप में रहेगा और इसका उपयोग मालिक की इच्छा और मौजूदा विरासत नियमों के दायरे में रहेगा।
पक्षकारों ने तर्क दिया था कि यह जमीन, जो पूर्व शाही संपत्ति का हिस्सा है, को विरासत संरक्षण और सार्वजनिक उपयोग के लिए सरकारी नियंत्रण में रहना चाहिए। लेकिन बेंच ने बताया कि शीर्षक दस्तावेज़ और राजस्व रिकॉर्ड दर्शाते हैं कि यह संपत्ति निजी रूप में रखी गई है, और सरकार के दावे को समर्थन देने वाला कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है।
इसलिए हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि इस जमीन को निजी संपत्ति माना जाए और संबंधित विभागों को अपने रिकॉर्ड को उसी अनुसार अपडेट करना होगा। यह फैसला यह सिद्धांत रेखांकित करता है कि केवल प्रशासनिक सूचीकरण मौजूदा संपत्ति अधिकारों को ओवरराइड नहीं कर सकता।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह निर्णय राज्य भर में समान ऐतिहासिक संपत्तियों से जुड़े विवादों में एक मिसाल स्थापित कर सकता है, जहाँ सार्वजनिक निकाय और निजी मालिकों के बीच स्वामित्व पर विवाद होता है।
राजमहल पैलेस, जो एक प्रमुख विरासत स्थल है, अब निजी संपत्ति के रूप में रहेगा और इसका उपयोग मालिक की इच्छा और मौजूदा विरासत नियमों के दायरे में रहेगा।