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नौकरी
राजस्थान हाईकोर्ट ने नर्सिंग अधिकारी भर्ती‑2023 में बाहरी राज्य पंजीकरण को मान्य किया
✍️ Amar Ujala · Kota
🗓 22 नव. 2026, 10:02 AM
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राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि दूसरे राज्यों की नर्सिंग काउंसिल में पंजीकृत अभ्यर्थी 2023 नर्सिंग अधिकारी भर्ती के लिए पात्र हैं, राज्य‑विशिष्ट पंजीकरण अनिवार्य नहीं रहेगा।
राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 2023 नर्सिंग अधिकारी भर्ती संबंधी एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया है। पहले के विज्ञापन में आवेदकों को राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में पंजीकृत होना अनिवार्य था, जिससे कई योग्य उम्मीदवार बाहर रह गए थे।
अदालत ने आदेश में कहा कि किसी भी भारतीय राज्य की नर्सिंग काउंसिल में पंजीकरण करने से पात्रता मानदंड पूरा हो जाता है, बशर्ते अन्य सभी शर्तें पूरी हों। इस फैसले से विशेषकर पड़ोसी राज्यों के उम्मीदवारों को भी इस पद के लिए आवेदन करने का अवसर मिलेगा।
यह निर्णय चयन प्रक्रिया को तेज करने और राजस्थान के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में नर्सिंग स्टाफ की कमी को दूर करने में सहायक होगा। संबंधित विभागों को आवेदन पोर्टल को अपडेट करने और सभी संभावित अभ्यर्थियों को नई पात्रता मानदंड के बारे में सूचित करने का निर्देश दिया गया है।
नर्सिंग कॉलेजों और भर्ती एजेंसियों सहित कई हितधारकों ने इस फैसले का स्वागत किया है, क्योंकि यह समान अवसर के सिद्धांत के अनुरूप है और राज्य को विस्तृत प्रतिभा पूल से लाभ उठाने में मदद करेगा।
भर्ती अभियान, जो इस वर्ष की शुरुआत में शुरू हुआ था, अब संशोधित मानदंड के साथ आगे बढ़ेगा, और इच्छुक उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर अद्यतन निर्देशों की जाँच करने की सलाह दी जाती है।
अदालत ने आदेश में कहा कि किसी भी भारतीय राज्य की नर्सिंग काउंसिल में पंजीकरण करने से पात्रता मानदंड पूरा हो जाता है, बशर्ते अन्य सभी शर्तें पूरी हों। इस फैसले से विशेषकर पड़ोसी राज्यों के उम्मीदवारों को भी इस पद के लिए आवेदन करने का अवसर मिलेगा।
यह निर्णय चयन प्रक्रिया को तेज करने और राजस्थान के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में नर्सिंग स्टाफ की कमी को दूर करने में सहायक होगा। संबंधित विभागों को आवेदन पोर्टल को अपडेट करने और सभी संभावित अभ्यर्थियों को नई पात्रता मानदंड के बारे में सूचित करने का निर्देश दिया गया है।
नर्सिंग कॉलेजों और भर्ती एजेंसियों सहित कई हितधारकों ने इस फैसले का स्वागत किया है, क्योंकि यह समान अवसर के सिद्धांत के अनुरूप है और राज्य को विस्तृत प्रतिभा पूल से लाभ उठाने में मदद करेगा।
भर्ती अभियान, जो इस वर्ष की शुरुआत में शुरू हुआ था, अब संशोधित मानदंड के साथ आगे बढ़ेगा, और इच्छुक उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर अद्यतन निर्देशों की जाँच करने की सलाह दी जाती है।