Politics
राजेश पाटील गोकुळचे अध्यक्ष म्हणून निवडले
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी आमदार राजेश पाटील यांनी गोकुळच्या अध्यक्षपदी निवड झाली.
कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या (गोकुळ) अध्यक्षपदी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी आमदार राजेश नरसिंगराव पाटील यांची निवड झाली आहे. १० नोव्हेंबर २०२६ रोजी पार पडलेल्या निवड प्रक्रियेत त्यांनी महायुतीच्या पॅनेलचे प्रतिनिधित्व करत विजय मिळवला.
राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या ४ संचालकांना मतदानाचा अधिकार मिळाल्यानंतर महायुतीचे संख्याबळ १६ वर पोहोचले. निवडून आलेले २५ आणि शासन नियुक्त ४ अशा एकूण २९ संचालकांनी या प्रक्रियेत मतदान केले.
गोकुळच्या अध्यक्षपदासाठी झालेल्या निवडणुकीत राजेश पाटील यांना १६ मते मिळाली. त्यांचे प्रतिस्पर्धी आणि समविचारी आघाडीचे उमेदवार शशिकांत पाटील-चुयेकर यांना १३ मते मिळाली.
राजेश पाटील हे कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड विधानसभा मतदारसंघाचे माजी आमदार असून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (अजित पवार गट) प्रमुख नेत्यांपैकी एक आहेत. त्यांनी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या नेतृत्वाखालील 'छत्रपती शाहू शेतकरी विकास आघाडी'कडून निवडणूक लढवली होती.
गोकुळच्या अध्यक्षपदी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी आमदार राजेश पाटील यांची निवड करण्यात आली.
राजेश पाटील यांनी पूर्वी विधानसभेत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सदस्य म्हणून कार्य केले आहे.
या निर्णयाने स्थानिक प्रशासनात नवीन दिशा घेण्याची अपेक्षा आहे.
राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या ४ संचालकांना मतदानाचा अधिकार मिळाल्यानंतर महायुतीचे संख्याबळ १६ वर पोहोचले. निवडून आलेले २५ आणि शासन नियुक्त ४ अशा एकूण २९ संचालकांनी या प्रक्रियेत मतदान केले.
गोकुळच्या अध्यक्षपदासाठी झालेल्या निवडणुकीत राजेश पाटील यांना १६ मते मिळाली. त्यांचे प्रतिस्पर्धी आणि समविचारी आघाडीचे उमेदवार शशिकांत पाटील-चुयेकर यांना १३ मते मिळाली.
राजेश पाटील हे कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड विधानसभा मतदारसंघाचे माजी आमदार असून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (अजित पवार गट) प्रमुख नेत्यांपैकी एक आहेत. त्यांनी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या नेतृत्वाखालील 'छत्रपती शाहू शेतकरी विकास आघाडी'कडून निवडणूक लढवली होती.
गोकुळच्या अध्यक्षपदी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी आमदार राजेश पाटील यांची निवड करण्यात आली.
राजेश पाटील यांनी पूर्वी विधानसभेत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सदस्य म्हणून कार्य केले आहे.
या निर्णयाने स्थानिक प्रशासनात नवीन दिशा घेण्याची अपेक्षा आहे.