राजनीति
राजस्थान में पंचायतों का कार्यकाल 5 साल ही रहेगा, तीन साल करने की अफवाहों पर रोक
राज्य निर्वाचन आयोग ने 21 नवंबर को जारी आदेश में स्पष्ट किया कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल पाँच वर्ष ही रहेगा, इसे तीन वर्ष नहीं किया जा सकता।
राज्य निर्वाचन आयोग ने 21 नवंबर को जारी आदेश में यह स्पष्ट किया कि राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल पाँच वर्ष ही रहेगा और इसे तीन वर्ष तक घटाया नहीं जा सकता।
आदेश में संविधान के अनुच्छेद 243E का हवाला देते हुए कहा गया कि पंचायतों का कार्यकाल पहली बैठक की निर्धारित तिथि से पाँच वर्ष का होता है।
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में कार्यकाल घटाने संबंधी कोई संशोधन नहीं किया गया है, इसलिए वर्तमान नियम अपरिवर्तित रहेगा।
इस निर्णय के अनुसार ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल पाँच वर्ष रहेगा, जिससे स्थानीय शासन की स्थिरता बनी रहेगी।
आदेश में संविधान के अनुच्छेद 243E का हवाला देते हुए कहा गया कि पंचायतों का कार्यकाल पहली बैठक की निर्धारित तिथि से पाँच वर्ष का होता है।
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में कार्यकाल घटाने संबंधी कोई संशोधन नहीं किया गया है, इसलिए वर्तमान नियम अपरिवर्तित रहेगा।
इस निर्णय के अनुसार ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल पाँच वर्ष रहेगा, जिससे स्थानीय शासन की स्थिरता बनी रहेगी।