पंजाब हाई कोर्ट ने 25 साल पुराने मामले में जवाब न देने पर मुख्य सचिव को समन किया

पंजाब‑हरियाणा हाई कोर्ट ने सोमवार को राज्य के मुख्य सचिव सूरजिंदर सिंह, IAS को एक 25 साल पुराने मुकदमे में कई विभागीय अधिकारियों द्वारा लगातार जवाब न देने के कारण समन जारी किया। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की लापरवाही न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करती है और प्रक्रिया निर्देशों का उल्लंघन है।

अदालत के आदेश में मुख्य सचिव को निर्धारित समय सीमा के भीतर न्यायालय में उपस्थित होने और लंबित जवाबों को तुरंत दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही संबंधित विभागों को बार‑बार हुई चूक के कारणों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने का भी आदेश दिया गया।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह समन प्रशासनिक सुस्ती के प्रति न्यायपालिका की बढ़ती असहिष्णुता को दर्शाता है। आगे की कोई भी अनदेखी होने पर अदालत द्वारा अपमान (कंटेम्प्ट) की कार्रवाई की जा सकती है।

विवादित मामले के विवरण गोपनीय रखे गए हैं, पर यह मुकदमा दो दशकों से अदालत में लंबित है। हाई कोर्ट की यह कार्रवाई मामले को तेज़ी से निपटाने और वरिष्ठ अधिकारियों में जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है।