📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Harvinder Chandigarh
अपराध
पंजाब‑हरियाणा हाई कोर्ट ने वकील को केस छोड़ने की धमकी पर FIR और SIT का आदेश दिया
✍️ Live Law
🗓 28 सित. 2026, 05:02 PM
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पंजाब‑हरियाणा हाई कोर्ट ने वकील को केस छोड़ने की धमकी को न्याय प्रणाली पर सीधा हमला कहा और पुलिस को FIR दर्ज कर विशेष जांच टीम बनाने का निर्देश दिया।
पंजाब‑हरियाणा हाई कोर्ट ने सोमवार को एक वकील को चल रहे मामले को छोड़ने की धमकी को "न्याय प्रणाली पर सीधा हमला" कहा और कड़ी निंदा की। कोर्ट ने कहा कि वकीलों को डराने‑धमकाने से न्यायालयों में जनता का भरोसा कमज़ोर होता है और इसे सख्ती से रोकना आवश्यक है।
इस संदर्भ में कोर्ट ने स्थानीय पुलिस को आदेश दिया कि वह धमकी देने वाले व्यक्ति या समूह के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करे। साथ ही एक विशेष जांच टीम (SIT) बनाकर तेज़, निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने और वकील को बिना डर के अपना काम करने की सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया।
क़ानून विशेषज्ञों ने इस फैसले का स्वागत किया, यह बताते हुए कि ऐसे कदम न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जरूरी हैं और भविष्य में वकीलों को डराने की कोशिशों को रोकते हैं। कोर्ट ने पुलिस एजेंसियों से शीघ्र कार्रवाई और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने का आग्रह किया।
यह निर्णय देश भर में वकीलों की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच आया है, जहाँ कई बार एसोसिएशन ने सख्त सुरक्षा उपायों की मांग की है। हाई कोर्ट का आदेश अन्य क्षेत्रों में समान धमकी मामलों को संभालने के लिए एक मिसाल स्थापित कर सकता है।
इस संदर्भ में कोर्ट ने स्थानीय पुलिस को आदेश दिया कि वह धमकी देने वाले व्यक्ति या समूह के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करे। साथ ही एक विशेष जांच टीम (SIT) बनाकर तेज़, निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने और वकील को बिना डर के अपना काम करने की सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया।
क़ानून विशेषज्ञों ने इस फैसले का स्वागत किया, यह बताते हुए कि ऐसे कदम न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जरूरी हैं और भविष्य में वकीलों को डराने की कोशिशों को रोकते हैं। कोर्ट ने पुलिस एजेंसियों से शीघ्र कार्रवाई और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने का आग्रह किया।
यह निर्णय देश भर में वकीलों की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच आया है, जहाँ कई बार एसोसिएशन ने सख्त सुरक्षा उपायों की मांग की है। हाई कोर्ट का आदेश अन्य क्षेत्रों में समान धमकी मामलों को संभालने के लिए एक मिसाल स्थापित कर सकता है।