📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Harvinder Chandigarh
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पंजाब‑हरियाणा हाई कोर्ट ने PCS भर्ती प्रक्रिया को रोका, अगली सुनवाई 16 दिसंबर
✍️ News9live
🗓 20 नव. 2026, 05:31 AM
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पंजाब‑हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सिविल सर्विस की चयन प्रक्रिया को रोक दिया है और अगली सुनवाई 16 दिसंबर को तय की है।
पंजाब‑हरियाणा हाई कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब सिविल सर्विस (PCS) की चयन प्रक्रिया को रोकने का आदेश जारी किया। इस आदेश के तहत मेरिट सूची तैयार करना, नियुक्ति पत्र जारी करना और अन्य सभी आगे के कदम रुक गए हैं, जब तक कोर्ट मामले की पुनः समीक्षा नहीं कर लेता।
बेंच ने उन याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए प्रक्रियात्मक प्रश्नों को माना, जिन्होंने भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर संदेह जताया था। कोर्ट ने राज्य को सभी संबंधित दस्तावेज़ सुरक्षित रखने का निर्देश दिया, ताकि आगे की जाँच में उनका उपयोग किया जा सके।
अगली सुनवाई 16 दिसंबर को निर्धारित की गई है, जहाँ न्यायाधीश याचिकाकर्ताओं और राज्य सरकार दोनों के तर्कों की सुनवाई करेंगे। इस बीच, भर्ती प्रक्रिया निलंबित रहेगी, जिससे उन हजारों अभ्यर्थियों को असर पड़ेगा जिन्होंने प्रारंभिक चरणों को पास किया है।
यह निर्णय भारत में राज्य स्तर की भर्ती प्रक्रियाओं में हालिया न्यायिक हस्तक्षेपों की श्रृंखला में एक और उदाहरण है, जो सार्वजनिक सेवा में निष्पक्षता सुनिश्चित करने में न्यायपालिका की भूमिका को उजागर करता है।
अभ्यर्थियों को आगे के विकास के लिए आधिकारिक सूचनाओं पर नज़र रखने और कोर्ट के अंतिम निर्णय का इंतजार करने की सलाह दी गई है।
बेंच ने उन याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए प्रक्रियात्मक प्रश्नों को माना, जिन्होंने भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर संदेह जताया था। कोर्ट ने राज्य को सभी संबंधित दस्तावेज़ सुरक्षित रखने का निर्देश दिया, ताकि आगे की जाँच में उनका उपयोग किया जा सके।
अगली सुनवाई 16 दिसंबर को निर्धारित की गई है, जहाँ न्यायाधीश याचिकाकर्ताओं और राज्य सरकार दोनों के तर्कों की सुनवाई करेंगे। इस बीच, भर्ती प्रक्रिया निलंबित रहेगी, जिससे उन हजारों अभ्यर्थियों को असर पड़ेगा जिन्होंने प्रारंभिक चरणों को पास किया है।
यह निर्णय भारत में राज्य स्तर की भर्ती प्रक्रियाओं में हालिया न्यायिक हस्तक्षेपों की श्रृंखला में एक और उदाहरण है, जो सार्वजनिक सेवा में निष्पक्षता सुनिश्चित करने में न्यायपालिका की भूमिका को उजागर करता है।
अभ्यर्थियों को आगे के विकास के लिए आधिकारिक सूचनाओं पर नज़र रखने और कोर्ट के अंतिम निर्णय का इंतजार करने की सलाह दी गई है।