📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Biswarup Ganguly
स्थानीय
मोहाली कूड़ा संकट पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका, समगौली ठोस अपशिष्ट प्लांट की मांग
✍️ Amar Ujala · Mohali
🗓 14 नव. 2026, 11:01 AM
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में मोहाली के कूड़ा संकट को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें समगौली में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट शुरू करने की मांग की गई है।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें समगौली में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट की तुरंत शुरुआत की मांग की गई है। याचिका में मोहाली में बढ़ते कूड़ा संकट को उजागर किया गया है, जहाँ कचरे का ढेराव नागरिकों और स्थानीय प्रशासन दोनों के लिए चिंता का विषय बन गया है।
याचिका के अनुसार शहर में मौजूदा कचरा निपटान सुविधाओं की कमी के कारण कचरा अनियमित रूप से जमा हो रहा है, जिससे पर्यावरणीय जोखिम और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। दायरकर्ता तर्क देते हैं कि समर्पित उपचार केंद्र के बिना यह समस्या और बढ़ेगी।
याचिका का मुख्य बिंदु समगौली में एक व्यापक ठोस अपशिष्ट प्लांट की त्वरित स्थापना है, जिसे उपयुक्त स्थल माना गया है। दायरकर्ता न्यायालय से नगरपालिका निगम और संबंधित राज्य एजेंसियों को आवश्यक संसाधन आवंटित करने, मंजूरी प्राप्त करने और निर्माण कार्य को बिना विलंब के शुरू करने का निर्देश चाहते हैं।
हाईकोर्ट ने अभी तक कोई फैसला नहीं सुनाया है, पर यह दायर किया गया याचिका राज्य सरकार और स्थानीय निकायों पर कूड़ा प्रबंधन को प्राथमिकता देने का दबाव बनाती है। अधिकारियों को न्यायालय की कार्यवाही के अनुसार विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत करनी पड़ सकती है।
यदि याचिका स्वीकृत होती है, तो समगौली प्लांट कचरे के वर्गीकरण, पुनर्चक्रण और सुरक्षित निपटान को व्यवस्थित करेगा, जिससे मोहाली के कूड़ा संकट में कमी आएगी और शहरी स्वच्छता में सुधार होगा।
याचिका के अनुसार शहर में मौजूदा कचरा निपटान सुविधाओं की कमी के कारण कचरा अनियमित रूप से जमा हो रहा है, जिससे पर्यावरणीय जोखिम और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। दायरकर्ता तर्क देते हैं कि समर्पित उपचार केंद्र के बिना यह समस्या और बढ़ेगी।
याचिका का मुख्य बिंदु समगौली में एक व्यापक ठोस अपशिष्ट प्लांट की त्वरित स्थापना है, जिसे उपयुक्त स्थल माना गया है। दायरकर्ता न्यायालय से नगरपालिका निगम और संबंधित राज्य एजेंसियों को आवश्यक संसाधन आवंटित करने, मंजूरी प्राप्त करने और निर्माण कार्य को बिना विलंब के शुरू करने का निर्देश चाहते हैं।
हाईकोर्ट ने अभी तक कोई फैसला नहीं सुनाया है, पर यह दायर किया गया याचिका राज्य सरकार और स्थानीय निकायों पर कूड़ा प्रबंधन को प्राथमिकता देने का दबाव बनाती है। अधिकारियों को न्यायालय की कार्यवाही के अनुसार विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत करनी पड़ सकती है।
यदि याचिका स्वीकृत होती है, तो समगौली प्लांट कचरे के वर्गीकरण, पुनर्चक्रण और सुरक्षित निपटान को व्यवस्थित करेगा, जिससे मोहाली के कूड़ा संकट में कमी आएगी और शहरी स्वच्छता में सुधार होगा।