राष्ट्रपति मुर्मु ने उत्तरी प्रदेश, गुजरात और असम के UCC बिलों को मंजूरी दी

राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु ने गुरुवार को उत्तरी प्रदेश, गुजरात और असम के यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड (UCC) बिलों पर हस्ताक्षर कर अंतिम अनुमोदन दिया, जिससे धार्मिक आधार पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों को एक समान कानून के तहत लाने का लक्ष्य पूरा हुआ। ये बिल पहले से ही तीनों राज्यों की विधानसभाओं द्वारा पारित हो चुके थे और विवाह, तलाक, वसीयत और गोद लेने जैसे मामलों को मानकीकृत करने का उद्देश्य रखते हैं।

UCC भारत में लंबे समय से चल रही एक प्रस्तावना रही है, जिसका मकसद समानता को बढ़ावा देना और कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। राष्ट्रपति मुर्मु के इस अनुमोदन से देश को एकीकृत कानूनी ढाँचे की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मिला है, जिससे राज्यों के बीच कानूनी असमानताओं को कम किया जा सकता है।

तीनों राज्यों ने अपने व्यक्तिगत कानूनों में संशोधन करके UCC ढाँचे को अपनाया है। राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही ये बिल कानून बनेंगे और फिर संबंधित राज्य सरकारों द्वारा लागू किये जाएंगे।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यद्यपि UCC एक विवादास्पद विषय है, इन बिलों की स्वीकृति अन्य राज्यों को समान सुधार अपनाने के लिए प्रेरित कर सकती है, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर UCC को अपनाने की प्रक्रिया तेज हो सकती है।