राष्ट्रपति ने पश्चिम बंगाल का एंटी‑गुंडा बिल वापस किया

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पेश किए गए एंटी‑गुंडा बिल को वापस भेज दिया, जिससे राज्य को इसे पुनः विचार करने का निर्देश मिला।
यह विधेयक आपराधिक गिरोहों को रोकने के उद्देश्य से तैयार किया गया था और पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा गया था। राष्ट्रपति द्वारा इसे वापस करने का कारण कुछ प्रावधानों पर चिंता जताना बताया गया है, जो नागरिक अधिकारों या प्रक्रिया संबंधी मुद्दों को प्रभावित कर सकते हैं।
राज्य सरकार राष्ट्रपति की टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए बिल में संशोधन कर सकती है या स्पष्टिकरण मांग सकते हैं, और फिर से राष्ट्रपति को भेजेगी। अभी तक इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं आया है।
यह कदम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति की पुनर्विचार शक्ति को दर्शाता है।