विदेश
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਚੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਚੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਚੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ
Wednesday, Oct 21, 2026 ।
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਅਬਦੁਲ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗਾ। ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
29 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਲਕੋਟ-ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਮੋਟਰਵੇਅ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਅਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ। 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ, ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ SGPC ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਟਕਸਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਦਿੰਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਅਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਹਤਰ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਅਸਲ ਲਾਭ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
Wednesday, Oct 21, 2026 ।
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਅਬਦੁਲ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗਾ। ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
29 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਲਕੋਟ-ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਮੋਟਰਵੇਅ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਅਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ। 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ, ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ SGPC ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਟਕਸਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਦਿੰਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਅਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਹਤਰ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਅਸਲ ਲਾਭ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।