ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! ਹੁਣ ਇਹ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ

ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! ਹੁਣ ਇਹ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ
‎Tuesday, Oct 13, 2026 ।
‎ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਵਧਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਤਸਦੀਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ₹4,037.63 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਇਸ ਵਸਤੂ ਲਈ ₹3,500 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 7.3 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
‎ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 7.3 ਮਿਲੀਅਨ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 84 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ 5.23 ਮਿਲੀਅਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 5.5 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 87 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 201 ਤੋਂ 400 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ₹800 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ।
‎ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਧ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਐਕਟ, 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।