ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ' ਬੰਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ

ਰੋਪੜ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ 'ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ' ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਲ 2021-22 ਦੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 23 ਮੈਰਿਟਧਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਯੁਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ 'ਜਸ਼ਨ-ਏ-ਇਨਕਲਾਬ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ।

ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ 28 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, 29 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੈਰਿਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਪਰੰਤੂ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 06 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 23 ਮੈਰਿਟਧਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਇੰਕਸ਼ਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ, ਖੇਡਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮਾਨਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਦੇਣਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਯੁਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਲ 2021-22 ਦੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 23 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ, ਹਮਖਿਆਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।