Agriculture
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਭਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰੂਪਨਗਰ, 25 ਸਤੰਬਰ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਭਾਰਤ (ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ) ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਪਰਮਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਮੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 17% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20% ਕਰਨ, ਅਤੇ ਨਮੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਵਰਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਅਣਉਚਿਤ ਕੱਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਤੋਲ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਥ ਕਰਕੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ, ਝੋਨਾ ਵੱਢਣ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਲਾਕ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 550 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰ-ਮੁਕਤ ਸਮਝੌਤੇ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸੀਡ ਬਿਲ ਆਦਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਣਾ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਪਰਮਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਮੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 17% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20% ਕਰਨ, ਅਤੇ ਨਮੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਵਰਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਅਣਉਚਿਤ ਕੱਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਤੋਲ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਥ ਕਰਕੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ, ਝੋਨਾ ਵੱਢਣ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਲਾਕ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 550 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰ-ਮੁਕਤ ਸਮਝੌਤੇ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸੀਡ ਬਿਲ ਆਦਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਣਾ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।