National
ਜਲਘਰ ਦੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ’ਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਆ 'ਸੂਓ ਮੋਟੋ' ਨੋਟਿਸ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਚ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਚ ਭਾਜੜ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ
Watch on:
▶️ YouTube
ਜਲਘਰ ਦੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ’ਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਆ 'ਸੂਓ ਮੋਟੋ' ਨੋਟਿਸ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਚ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਚ ਭਾਜੜ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 8 ਸਤੰਬਰ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ (ਜਲ ਘਰ ਕੰਪਲੈਕਸ) ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਜਟ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ (ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰਾਂ) ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਦਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸੀ ਪਾਈਪਾਂ (ਡ੍ਰੇਨੇਜ ਗ੍ਰਿਲਜ਼) ਰਾਹੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ 'ਸੂਓ ਮੋਟੋ' (ਸਵੈ-ਸੰਗਿਆਨ) ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੰਬਰ 11985/13/2026 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ (5 ਅਕਤੂਬਰ 2026) ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਖੜ੍ਹੇ ਪੈਰ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਗਾ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਈਓ ਦਾ ਬੇਤੁਕਾ ਦਾਅਵਾ:
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਵਰੁਣ ਸਹੋਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ।
ਈਓ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਜਲਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਲਘਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ (ਜਲ ਘਰ ਕੰਪਲੈਕਸ) ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਜਟ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ (ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰਾਂ) ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਦਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸੀ ਪਾਈਪਾਂ (ਡ੍ਰੇਨੇਜ ਗ੍ਰਿਲਜ਼) ਰਾਹੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ 'ਸੂਓ ਮੋਟੋ' (ਸਵੈ-ਸੰਗਿਆਨ) ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੰਬਰ 11985/13/2026 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ (5 ਅਕਤੂਬਰ 2026) ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਖੜ੍ਹੇ ਪੈਰ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਗਾ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਈਓ ਦਾ ਬੇਤੁਕਾ ਦਾਅਵਾ:
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਵਰੁਣ ਸਹੋਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ।
ਈਓ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਜਲਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਲਘਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।