मोदी पर फोन टैपिंग के आरोप पुरानी बात; गुजरात में भी प्रसिद्ध

पूर्व गुजरात मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से फोन‑टैपिंग विवाद के केंद्र में हैं, जहां विपक्षी नेताओं और नागरिक समाज समूहों ने आरोप लगाया है कि उन्होंने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों पर निगरानी रखने के लिए जासूसी तकनीक का इस्तेमाल किया।

इन दावों के अनुसार, गुजरात सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान निजी संचार को अवैध रूप से इंटरसेप्ट किया, जिससे राजनीतिक नियंत्रण सुनिश्चित किया गया। यह आरोप 1990 के दशक और शुरुआती 2000 के दशक की रिपोर्टों को दोहराता है, जिनमें राज्य की जासूसी एजेंसियों के विरोधी नेताओं पर गुप्त निगरानी के साक्ष्य मिले थे।

आलोचकों का कहना है कि ऐसी प्रथा लोकतांत्रिक मानदंडों और गोपनीयता अधिकारों का उल्लंघन करती है। वे यह भी इंगित करते हैं कि यह प्रथा मोदी के राष्ट्रीय स्तर पर उभरने के दौरान एक पैटर्न के रूप में देखी गई है।

मोदी के समर्थक इन आरोपों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए कहते हैं कि किसी भी निगरानी को कानून के दायरे में और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किया गया था। सरकार ने अभी तक इस मामले की किसी आधिकारिक जांच की घोषणा नहीं की है।

इस विवाद ने भारत के तेजी से बदलते राजनीतिक परिदृश्य में राज्य सुरक्षा और व्यक्तिगत गोपनीयता के बीच संतुलन पर बहस को फिर से प्रज्वलित कर दिया है।