पॉर्श दुर्घटना पीड़ित के माता‑पिता ने 16‑साल के अपराधियों को वयस्क मानने की मांग

पॉर्श दुर्घटना में मारे गए युवक के माता‑पिता ने बाल न्याय कानून में बदलाव की मांग की है। उनका कहना है कि वर्तमान व्यवस्था में 16‑से 18 वर्ष के अपराधियों को भी नाबालिग मानकर सज़ा दी जाती है, जो गंभीर अपराधों के लिए पर्याप्त deterrent नहीं है।

वर्तमान बाल न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम के तहत 16‑साल के युवा को अक्सर नाबालिग न्यायालय में भेजा जाता है, चाहे अपराध कितनी भी भयानक हो। माता‑पिता का मानना है कि यह व्यवस्था पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति न्याय में कमी करती है।

वे राज्य और केंद्र सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि 16‑साल के अपराधियों को वयस्क न्यायालय में मुकदमा चलाया जाए। इस प्रस्ताव पर कानूनी विशेषज्ञों और बाल अधिकार संगठनों के बीच बहस छिड़ गई है, जहाँ पुनर्वास और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की बात उठाई जा रही है।

अब तक इस मांग पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है, पर माता‑पिता इस बात पर दृढ़ हैं कि भविष्य में समान घटनाओं को रोकने के लिए कड़ी कानूनी सज़ा अनिवार्य है।