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प्रयागराज में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट तेज, हाईकोर्ट के आदेश के बाद बढ़ी सरगर्मी
हाईकोर्ट के तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने के आदेश के बाद प्रयागराज की ग्रामीण राजनीति में हलचल तेज हो गई है। संभावित उम्मीदवार और निवर्तमान प्रधान अपनी चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं।
प्रयागराज: करीब पांच महीने से सुस्त पड़ी ग्रामीण राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने के आदेश के बाद, जनपद के गंगापार व यमुनापार क्षेत्रों में चुनावी बिसात बिछाई जाने लगी है। इस आदेश ने संभावित उम्मीदवारों को एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरने का मौका दिया है, वहीं प्रशासक बनाए गए निवर्तमान प्रधान भी अपनी पकड़ मजबूत करने में जुट गए हैं।
जनपद में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 25 मई को, जिला पंचायत का 11 जुलाई को और क्षेत्र पंचायत का कार्यकाल 19 जुलाई को पूरा हो चुका है। अब इन पदों के लिए चुनाव होने हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, प्रयागराज में 1540 ग्राम प्रधान, 19820 ग्राम पंचायत सदस्य, 2086 क्षेत्र पंचायत सदस्य और 84 जिला पंचायत सदस्य के पदों के लिए चुनाव कराए जाने हैं।
कार्यकाल पूरा होने से पहले ही गांवों में चुनावी माहौल गरमाने लगा था और संभावित उम्मीदवारों ने मतदाताओं से संपर्क साधना शुरू कर दिया था। हालांकि, सरकार द्वारा निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के बाद तैयारियों पर कुछ समय के लिए विराम लग गया था। बुधवार को आए हाईकोर्ट के फैसले ने एक बार फिर प्रत्याशियों को अपनी किस्मत आजमाने का अवसर प्रदान किया है।
चुनाव की तारीखों को लेकर उम्मीदवार अधिकारियों से संपर्क साध रहे हैं, लेकिन अधिकारी अभी शासन से दिशा-निर्देश मिलने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में, यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि चुनाव प्रक्रिया कब शुरू होती है और ग्रामीण राजनीति में कौन सी नई करवट लेती है।
जनपद में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 25 मई को, जिला पंचायत का 11 जुलाई को और क्षेत्र पंचायत का कार्यकाल 19 जुलाई को पूरा हो चुका है। अब इन पदों के लिए चुनाव होने हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, प्रयागराज में 1540 ग्राम प्रधान, 19820 ग्राम पंचायत सदस्य, 2086 क्षेत्र पंचायत सदस्य और 84 जिला पंचायत सदस्य के पदों के लिए चुनाव कराए जाने हैं।
कार्यकाल पूरा होने से पहले ही गांवों में चुनावी माहौल गरमाने लगा था और संभावित उम्मीदवारों ने मतदाताओं से संपर्क साधना शुरू कर दिया था। हालांकि, सरकार द्वारा निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के बाद तैयारियों पर कुछ समय के लिए विराम लग गया था। बुधवार को आए हाईकोर्ट के फैसले ने एक बार फिर प्रत्याशियों को अपनी किस्मत आजमाने का अवसर प्रदान किया है।
चुनाव की तारीखों को लेकर उम्मीदवार अधिकारियों से संपर्क साध रहे हैं, लेकिन अधिकारी अभी शासन से दिशा-निर्देश मिलने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में, यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि चुनाव प्रक्रिया कब शुरू होती है और ग्रामीण राजनीति में कौन सी नई करवट लेती है।