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प्रधानमंत्री आवास योजना सूची में अनियमितता: नरहट व कोनीवर के ग्रामीणों में आक्रोश, बीडीओ को सौंपा आवेदन
नवादा जिले के नरहट प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभुक सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि पात्रों के नाम हटाकर अपात्रों को सूची में शामिल किया गया है।
नवादा जिले के नरहट प्रखंड अंतर्गत नरहट एवं कोनीवर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभुक सूची को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। दोनों पंचायतों के दर्जनों ग्रामीणों ने यह आरोप लगाया है कि योजना के लिए पात्र लाभुकों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं, जबकि इसके विपरीत अपात्र लोगों के नाम सूची में शामिल कर लिए गए हैं।
इस गंभीर अनियमितता के विरोध में मंगलवार को दोनों पंचायतों के कई ग्रामीण प्रखंड मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) प्रशांत कुमार को एक आवेदन सौंपकर इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने बीडीओ से आग्रह किया है कि पात्र लाभुकों के नाम सूची में पुनः शामिल किए जाएं और अपात्र लाभुकों के नाम सूची से हटाए जाएं।
ग्रामीणों ने मांग की है कि पूरी प्रक्रिया की गहन जांच की जाए और वास्तविक पात्रता के आधार पर ही लाभुकों का चयन सुनिश्चित किया जाए। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को ही मिलना चाहिए। उन्होंने इस कथित गड़बड़ी में संलिप्त लोगों की पहचान कर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करने की भी मांग उठाई है।
फिलहाल, ग्रामीणों की शिकायत पर प्रखंड प्रशासन द्वारा जांच और आगे की कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है। इस मामले से क्षेत्र में योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं।
इस गंभीर अनियमितता के विरोध में मंगलवार को दोनों पंचायतों के कई ग्रामीण प्रखंड मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) प्रशांत कुमार को एक आवेदन सौंपकर इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने बीडीओ से आग्रह किया है कि पात्र लाभुकों के नाम सूची में पुनः शामिल किए जाएं और अपात्र लाभुकों के नाम सूची से हटाए जाएं।
ग्रामीणों ने मांग की है कि पूरी प्रक्रिया की गहन जांच की जाए और वास्तविक पात्रता के आधार पर ही लाभुकों का चयन सुनिश्चित किया जाए। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को ही मिलना चाहिए। उन्होंने इस कथित गड़बड़ी में संलिप्त लोगों की पहचान कर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करने की भी मांग उठाई है।
फिलहाल, ग्रामीणों की शिकायत पर प्रखंड प्रशासन द्वारा जांच और आगे की कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है। इस मामले से क्षेत्र में योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं।