Lifestyle
१ ऑक्टोबरपासून खिशाला कात्री! SBI एटीएम, एलपीजी सबसिडी आणि UPI सह 'हे' ५ मोठे आर्थिक नियम बदलणार.
Watch on:
▶️ YouTube
जिल्हा रिपोर्टर काशिनाथ देसले ठाणे
तालुका रिपोर्टर किशोर पवार मुरबाड.
१ ऑक्टोबरपासून खिशाला कात्री! SBI एटीएम, एलपीजी सबसिडी आणि UPI सह 'हे' ५ मोठे आर्थिक नियम बदलणार
विशेष प्रतिनिधी ठाणे मुरबाड
उद्या, १ ऑक्टोबर २०२६ पासून सर्वसामान्यांच्या खिशाशी आणि बँक व्यवहारांशी संबंधित अनेक मोठे आर्थिक नियम बदलणार आहेत. यामध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे (SBI) एटीएम नियम, घरगुती एलपीजी सिलेंडरची सबसिडी, नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) आणि युपीआय (UPI) पेमेंटमधील महत्त्वपूर्ण बदलांचा समावेश आहे. या नवीन नियमांची सर्वसामान्य नागरिकांना माहिती असणे अत्यंत आवश्यक आहे.
१. SBI सॅलरी खातेधारकांच्या मोफत एटीएम व्यवहारांत कपात:
स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (SBI) सॅलरी पॅकेज खातेधारकांसाठी नवीन एटीएम नियम लागू होत आहे. इतर बँकांच्या ATM किंवा ADWM मशीनवरून दरमहा मिळणाऱ्या मोफत व्यवहारांची संख्या आता १० वरून ५ करण्यात आली आहे. हा नियम फक्त सॅलरी खातेधारकांसाठी असून, इतर सामान्य SBI ग्राहकांच्या एटीएम नियमांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
२. घरगुती एलपीजी सबसिडीसाठी आधार बायोमेट्रिक अनिवार्य:
१ ऑक्टोबरपासून १४.२ किलोच्या घरगुती गॅस सिलेंडरवर मिळणारी सरकारी सबसिडी सुरू ठेवण्यासाठी ग्राहकांना आधार बायोमेट्रिक व्हेरिफिकेशन (BAA) करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ज्या ग्राहकांचे बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण होणार नाही, त्यांची सबसिडी थांबवली जाऊ शकते. हा नियम व्यावसायिक (Commercial) सिलेंडरसाठी लागू नसेल.
३. मोठ्या UPI मर्चंट व्यवहारांवर MDR शुल्क:
डिजिटल पेमेंट करणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी आहे. येत्या १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या पात्र मर्चंट (व्यापारी) UPI व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काऊंट रेट (MDR) शुल्क लागू होणार आहे.
• महत्त्वाची नोंद: हे शुल्क फक्त व्यापाऱ्यांवर आकारले जाईल. सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी किंवा एका खात्यातून दुसऱ्या खात्यात (P2P) पैसे पाठवण्यासाठी UPI पूर्वीसारखेच पूर्णपणे मोफत राहील. ग्राहकांवर याचा कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही.
४. पेन्शन योजनेत (NPS) नवीन शुल्क लागू:
नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) आणि NPS Lite अंतर्गत आता नवीन शुल्क संरचना लागू करण्यात आली आहे. यानुसार, प्रत्येक नवीन PRAN (पेन्शन खाते) नोंदणीसाठी ग्राहकांकडून ₹२०० वन-टाइम ऑनबोर्डिंग शुल्क (एकदाच) आकारले जाईल. याशिवाय, वार्षिक ०.२०% AUM (Assets Under Management) चार्ज देखील द्यावा लागेल.
५. मोठ्या मुदत ठेवींसाठी (Bulk FD) पारदर्शकतेचे नियम:
३ कोटी रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त रकमेच्या मुदत ठेवींवर (Bulk FD) बँकांना आता कठोर नियम पाळावे लागतील. सर्व बँकांना त्यांच्या ऑफिशियल वेबसाईटवर प्रत्येक कामकाजाच्या दिवशी सकाळी १० ते १०:१० वाजेपर्यंत नवीन व्याजदर जाहीर करणे बंधनकारक राहील. तसेच एकाच दिवशी ठेवलेल्या समान रकमेवर सर्व ग्राहकांना समान व्याजदर द्यावा लागेल.
तालुका रिपोर्टर किशोर पवार मुरबाड.
१ ऑक्टोबरपासून खिशाला कात्री! SBI एटीएम, एलपीजी सबसिडी आणि UPI सह 'हे' ५ मोठे आर्थिक नियम बदलणार
विशेष प्रतिनिधी ठाणे मुरबाड
उद्या, १ ऑक्टोबर २०२६ पासून सर्वसामान्यांच्या खिशाशी आणि बँक व्यवहारांशी संबंधित अनेक मोठे आर्थिक नियम बदलणार आहेत. यामध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे (SBI) एटीएम नियम, घरगुती एलपीजी सिलेंडरची सबसिडी, नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) आणि युपीआय (UPI) पेमेंटमधील महत्त्वपूर्ण बदलांचा समावेश आहे. या नवीन नियमांची सर्वसामान्य नागरिकांना माहिती असणे अत्यंत आवश्यक आहे.
१. SBI सॅलरी खातेधारकांच्या मोफत एटीएम व्यवहारांत कपात:
स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (SBI) सॅलरी पॅकेज खातेधारकांसाठी नवीन एटीएम नियम लागू होत आहे. इतर बँकांच्या ATM किंवा ADWM मशीनवरून दरमहा मिळणाऱ्या मोफत व्यवहारांची संख्या आता १० वरून ५ करण्यात आली आहे. हा नियम फक्त सॅलरी खातेधारकांसाठी असून, इतर सामान्य SBI ग्राहकांच्या एटीएम नियमांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
२. घरगुती एलपीजी सबसिडीसाठी आधार बायोमेट्रिक अनिवार्य:
१ ऑक्टोबरपासून १४.२ किलोच्या घरगुती गॅस सिलेंडरवर मिळणारी सरकारी सबसिडी सुरू ठेवण्यासाठी ग्राहकांना आधार बायोमेट्रिक व्हेरिफिकेशन (BAA) करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ज्या ग्राहकांचे बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण होणार नाही, त्यांची सबसिडी थांबवली जाऊ शकते. हा नियम व्यावसायिक (Commercial) सिलेंडरसाठी लागू नसेल.
३. मोठ्या UPI मर्चंट व्यवहारांवर MDR शुल्क:
डिजिटल पेमेंट करणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी आहे. येत्या १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या पात्र मर्चंट (व्यापारी) UPI व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काऊंट रेट (MDR) शुल्क लागू होणार आहे.
• महत्त्वाची नोंद: हे शुल्क फक्त व्यापाऱ्यांवर आकारले जाईल. सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी किंवा एका खात्यातून दुसऱ्या खात्यात (P2P) पैसे पाठवण्यासाठी UPI पूर्वीसारखेच पूर्णपणे मोफत राहील. ग्राहकांवर याचा कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही.
४. पेन्शन योजनेत (NPS) नवीन शुल्क लागू:
नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) आणि NPS Lite अंतर्गत आता नवीन शुल्क संरचना लागू करण्यात आली आहे. यानुसार, प्रत्येक नवीन PRAN (पेन्शन खाते) नोंदणीसाठी ग्राहकांकडून ₹२०० वन-टाइम ऑनबोर्डिंग शुल्क (एकदाच) आकारले जाईल. याशिवाय, वार्षिक ०.२०% AUM (Assets Under Management) चार्ज देखील द्यावा लागेल.
५. मोठ्या मुदत ठेवींसाठी (Bulk FD) पारदर्शकतेचे नियम:
३ कोटी रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त रकमेच्या मुदत ठेवींवर (Bulk FD) बँकांना आता कठोर नियम पाळावे लागतील. सर्व बँकांना त्यांच्या ऑफिशियल वेबसाईटवर प्रत्येक कामकाजाच्या दिवशी सकाळी १० ते १०:१० वाजेपर्यंत नवीन व्याजदर जाहीर करणे बंधनकारक राहील. तसेच एकाच दिवशी ठेवलेल्या समान रकमेवर सर्व ग्राहकांना समान व्याजदर द्यावा लागेल.