📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / TeachAIDS
शिक्षा
ओडिशा सरकार ने कक्षा 9‑10 के छात्रों को मुफ्त पाठ्यपुस्तकें देने की घोषणा
✍️ Kanak News Odisha
🗓 14 अक्टू. 2026, 12:01 PM
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ओडिशा राज्य सरकार ने घोषणा की कि नौवीं और दसवीं कक्षा के सभी छात्रों को मुफ्त में पाठ्यपुस्तकें मिलेंगी, यह घोषणा मुख्यमंत्री मोहन मज़ी ने की।
मुख्यमंत्री मोहन मज़ी ने एक नई योजना की घोषणा की, जिसके तहत राज्य भर के नौवीं और दसवीं कक्षा के सभी छात्रों को मुफ्त पाठ्यपुस्तकें प्रदान की जाएँगी। यह घोषणा लाइव प्रेस ब्रीफ़िंग में की गई, जिसका उद्देश्य परिवारों पर आर्थिक बोझ कम करना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना है।
पाठ्यपुस्तकें राज्य के मान्य पाठ्यक्रम को कवर करती हैं और स्कूलों के मौजूदा वितरण नेटवर्क के माध्यम से शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत में वितरित की जाएँगी। अधिकारियों ने बताया कि इस पहल के लिए राज्य के शिक्षा बजट से निधि आवंटित की गई है और इसे स्कूल एवं जन शिक्षा विभाग लागू करेगा।
शिक्षा विभाग का मानना है कि यह कदम विशेषकर ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्रों में नामांकन और निरंतर पढ़ाई को बढ़ावा देगा, जहाँ किताबों की लागत अक्सर पढ़ाई जारी रखने में बाधा बनती है।
परियोजना की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए निगरानी की जाएगी, और अभिभावकों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने बच्चों को स्कूल प्रशासन के माध्यम से पंजीकृत कर मुफ्त पुस्तकें प्राप्त करें।
पहले वर्ष के बाद सरकार इस योजना के प्रभाव का मूल्यांकन करेगी और भविष्य में उच्च कक्षाओं के लिए समान सहायता का विस्तार करने पर विचार कर सकती है।
पाठ्यपुस्तकें राज्य के मान्य पाठ्यक्रम को कवर करती हैं और स्कूलों के मौजूदा वितरण नेटवर्क के माध्यम से शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत में वितरित की जाएँगी। अधिकारियों ने बताया कि इस पहल के लिए राज्य के शिक्षा बजट से निधि आवंटित की गई है और इसे स्कूल एवं जन शिक्षा विभाग लागू करेगा।
शिक्षा विभाग का मानना है कि यह कदम विशेषकर ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्रों में नामांकन और निरंतर पढ़ाई को बढ़ावा देगा, जहाँ किताबों की लागत अक्सर पढ़ाई जारी रखने में बाधा बनती है।
परियोजना की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए निगरानी की जाएगी, और अभिभावकों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने बच्चों को स्कूल प्रशासन के माध्यम से पंजीकृत कर मुफ्त पुस्तकें प्राप्त करें।
पहले वर्ष के बाद सरकार इस योजना के प्रभाव का मूल्यांकन करेगी और भविष्य में उच्च कक्षाओं के लिए समान सहायता का विस्तार करने पर विचार कर सकती है।