📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / JeyporeRajMahal
सरकारी योजना
ओडिशा ने भूमि अभिलेखों का पूर्ण डिजिटलीकरण, कैशलेस रजिस्ट्री सेवा केंद्र शुरू
✍️ Pragativadi
🗓 18 नव. 2026, 02:16 AM
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केन्द्रीय योजना के तहत ओडिशा ने सभी भूमि अभिलेखों को डिजिटल कर दिया है और राज्य में कैश‑लेस, पेपर‑लेस रजिस्ट्री सेवा केंद्र स्थापित किए हैं।
ओडिशा ने सभी भूमि अभिलेखों को पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर स्थानांतरित कर दिया है, जो केंद्र सरकार की कागज़‑रहित और नकद‑रहित सार्वजनिक सेवाओं की पहल के तहत हुआ है। यह कदम कई वर्षों की योजना के बाद भूमि डेटा को एकीकृत ऑनलाइन प्रणाली में सम्मिलित करने को दर्शाता है, जिससे नागरिक और अधिकारी दोनों को आसानी से पहुँच मिल सके।
नए स्थापित रजिस्ट्री सेवा केंद्र (Registration Seva Kendras) संपत्ति पंजीकरण, परिवर्तन और संबंधित सेवाओं को बिना कागज़ या नकद लेन‑देन के संभालेंगे। उपयोगकर्ता डिजिटल पोर्टल के माध्यम से दस्तावेज़ जमा कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं और प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं, जिससे प्रक्रिया का समय घटेगा और भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी।
राज्य अधिकारियों का कहना है कि यह डिजिटल ढांचा पारदर्शिता बढ़ाएगा, लेन‑देन की लागत घटाएगा और भूमि लेन‑देन के लिए एक विश्वसनीय ऑडिट ट्रेल प्रदान करेगा। इस प्रणाली को हर जिले में लागू किया जाएगा, साथ ही कर्मचारियों के प्रशिक्षण और जनता के लिए जागरूकता अभियानों का आयोजन अगले कुछ महीनों में किया जाएगा।
यह पहल डिजिटल इंडिया एजेंडा के साथ संरेखित है, जिसका लक्ष्य तकनीक के माध्यम से शासन को अधिक कुशल बनाना है। मैन्युअल रिकॉर्ड‑कीपिंग को समाप्त करके, राज्य निवेशकों का भरोसा बढ़ाने और किसानों, व्यवसायियों और आम नागरिकों के लिए भूमि‑संबंधी लेन‑देन को सुगम बनाने का लक्ष्य रखता है।
प्राधिकरण प्रणाली के प्रदर्शन की निगरानी करेंगे और आगे के सुधारों की योजना बनाएंगे, जैसे उपग्रह इमेजरी और जीआईएस टूल्स को जोड़ना, ताकि भूमि अभिलेख हमेशा अद्यतन और सुरक्षित रहें।
नए स्थापित रजिस्ट्री सेवा केंद्र (Registration Seva Kendras) संपत्ति पंजीकरण, परिवर्तन और संबंधित सेवाओं को बिना कागज़ या नकद लेन‑देन के संभालेंगे। उपयोगकर्ता डिजिटल पोर्टल के माध्यम से दस्तावेज़ जमा कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं और प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं, जिससे प्रक्रिया का समय घटेगा और भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी।
राज्य अधिकारियों का कहना है कि यह डिजिटल ढांचा पारदर्शिता बढ़ाएगा, लेन‑देन की लागत घटाएगा और भूमि लेन‑देन के लिए एक विश्वसनीय ऑडिट ट्रेल प्रदान करेगा। इस प्रणाली को हर जिले में लागू किया जाएगा, साथ ही कर्मचारियों के प्रशिक्षण और जनता के लिए जागरूकता अभियानों का आयोजन अगले कुछ महीनों में किया जाएगा।
यह पहल डिजिटल इंडिया एजेंडा के साथ संरेखित है, जिसका लक्ष्य तकनीक के माध्यम से शासन को अधिक कुशल बनाना है। मैन्युअल रिकॉर्ड‑कीपिंग को समाप्त करके, राज्य निवेशकों का भरोसा बढ़ाने और किसानों, व्यवसायियों और आम नागरिकों के लिए भूमि‑संबंधी लेन‑देन को सुगम बनाने का लक्ष्य रखता है।
प्राधिकरण प्रणाली के प्रदर्शन की निगरानी करेंगे और आगे के सुधारों की योजना बनाएंगे, जैसे उपग्रह इमेजरी और जीआईएस टूल्स को जोड़ना, ताकि भूमि अभिलेख हमेशा अद्यतन और सुरक्षित रहें।