एनएमसी ने डॉक्टरों के लिए एकीकृत राष्ट्रीय लाइसेंस की पेशकश की

नई दिल्ली: नेशनल मेडिकल कमिशन (एनएमसी) ने एक मसौदा नियम पेश किया है जो डॉक्टरों के लिए राज्य‑वार पंजीकरण को समाप्त कर एक ही राष्ट्रीय लाइसेंस प्रदान करेगा। इस प्रस्ताव के तहत, जब कोई चिकित्सक अपने प्रशिक्षण वाले राज्य के मेडिकल काउंसिल से पंजीकरण कर लेता है और एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड (ईएमआरबी) से यूनिक आइडेंटिफिकेशन (यूआईडी) नंबर प्राप्त कर लेता है, तो वही प्रमाणपत्र सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मान्य रहेगा।

यह पहल चिकित्सा पेशेवरों की गतिशीलता को आसान बनाने, प्रशासनिक बोझ घटाने और देश भर में एकसमान मानकों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। डॉक्टर को हर बार नई जगह पर काम करने के लिए अलग‑अलग पंजीकरण की आवश्यकता नहीं रहेगी, जिससे विशेषकर कम सेवा वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य कर्मियों की त्वरित तैनाती संभव होगी।

मसौदा नियम राज्य मेडिकल काउंसिलों और अन्य संबंधित पक्षों को टिप्पणी के लिए भेजा गया है। यदि इसमें संशोधन किया जाता है, तो इसे लागू करने से पहले स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की मंजूरी आवश्यक होगी। एनएमसी ने बताया है कि प्राप्त फीडबैक के आधार पर अंतिम नियम अगले कुछ महीनों में प्रकाशित किया जा सकता है।

चिकित्सा संगठनों ने इस कदम का स्वागत किया है, जबकि कुछ राज्य निकायों ने संक्रमण प्रक्रिया और मौजूदा राज्य‑विशिष्ट नियमों के प्रबंधन को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। एनएमसी ने आगे की परामर्श में इन चिंताओं को दूर करने का आश्वासन दिया है।