एनजीटी ने केरवा जलाशय के सीमांकन सर्वे पर तीन हफ्ते में रिपोर्ट देने का निर्देश

राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने केरवा जलाशय के एफटीएल और बफ़र क्षेत्रों के सीमांकन सर्वे पर तीन हफ्ते के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। प्रस्तावित सर्वे, जो जलाशय की सीमाओं को चिन्हित करने के लिए था, टल गया था, इसलिए ट्रिब्यूनल ने कड़ी समय सीमा तय की है।

प्रारंभिक जमीनी जांच में जलाशय के बफ़र क्षेत्र में 33 अतिक्रमण पाए गए थे। इन उल्लंघनों ने ट्रिब्यूनल को हस्तक्षेप करने और नई मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रेरित किया।

एनजीटी ने आदेश दिया है कि ड्रोन इमेजरी, सैटेलाइट फ़ोटो और जमीनी सत्यापन के माध्यम से जलाशय की सीमाओं का सटीक मानचित्र तैयार किया जाए। इस डेटा को निर्धारित समय सीमा के भीतर ट्रिब्यूनल को सौंपा जाना चाहिए।

सर्वे के परिणामों से अवैध संरचनाओं के विरुद्ध कार्रवाई और क्षेत्र में जल संसाधन प्रबंधन को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी, जिससे जलाशय के पर्यावरणीय संतुलन की रक्षा होगी।