एनजीटी ने हरियाणा एजेंसियों को झरसा तालाब से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) ने हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और स्थानीय नगरपालिका को गुड़गांव जिले के झरसा तालाब के चारों ओर मौजूद सभी अवैध अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। यह आदेश उन याचिकाओं के बाद आया है, जिनमें बताया गया था कि अनियंत्रित बस्तियों और संरचनाओं ने तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुँचाया है और वर्षा जल संग्रहण क्षमता को घटा दिया है।

NGT ने संबंधित एजेंसियों को तुरंत कार्यवाही करने, अतिक्रमित क्षेत्र का सर्वेक्षण करने और संरचनाओं को हटाने की योजना तैयार करने का आदेश दिया है, साथ ही निवासियों को न्यूनतम असुविधा पहुँचाने की बात कही है। न्यायाधिकरण ने तालाब को आसपास के समुदायों के लिए भूजल पुनर्भरण का एक महत्वपूर्ण स्रोत मानते हुए उसकी सुरक्षा पर बल दिया।

राज्य अधिकारियों को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर न्यायाधिकरण को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें तालाब के मूल जलधारा क्षेत्र को पुनर्स्थापित करने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण होगा। यह कदम देश भर में शहरी जल निकायों की सुरक्षा के लिए पर्यावरणीय नियामकों की व्यापक पहल को दर्शाता है।