नई सामाजिक सुरक्षा कोड तमिलनाडु के असंगठित श्रमिकों के लाभ को बदल सकता है

भारत सरकार ने एक नया सामाजिक सुरक्षा कोड अधिसूचित किया है जो भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, मातृत्व लाभ और अन्य कल्याण योजनाओं से संबंधित मौजूदा कानूनों को एकीकृत करता है। कोड का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, जिसमें आकस्मिक या अनुबंध आधार पर काम करने वाले भी शामिल हैं, को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना है।

तमिलनाडु में कामगारों का एक बड़ा हिस्सा अनौपचारिक रोजगार में लगा हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोड इन श्रमिकों को एक समान ढांचे में ला सकता है, जिससे उन्हें पेंशन, चिकित्सा देखभाल और मातृत्व सहायता जैसे लाभों के लिए योगदान देने और पात्र होने की आवश्यकता पड़ सकती है।

राज्य के नियोक्ता संघ और श्रमिक संगठनों ने प्रावधानों की समीक्षा शुरू कर दी है ताकि वेतन संरचना और अनुपालन लागत पर प्रभाव को समझा जा सके। सरकारी अधिकारियों ने बताया कि सुचारू कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश और जागरूकता अभियान जारी किए जाएंगे।