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नवादा में जिला स्तरीय जनसुनवाई में 20 शिकायतें दर्ज, कई मुद्दों का हुआ तुरंत निष्पादन
बिहार सरकार के ‘सबका सम्मान-जीवन आसान’ पहल के तहत नवादा में आयोजित जिला स्तरीय जनसुनवाई में 20 नागरिकों की शिकायतें सुनी गईं और कई मामलों का मौके पर निष्पादन किया गया।
बिहार सरकार के सात निश्चय-3 के सातवें निश्चय “सबका सम्मान-जीवन आसान” के अंतर्गत शुक्रवार को नवादा में जिला स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की गई। अपर समाहर्त्ता‑सह‑अपर जिला दंडाधिकारी मनोज कुमार ने अध्यक्षता की और विभिन्न क्षेत्रों से आए 20 लोगों की शिकायतें सुनीं।
मुख्य मुद्दों में रैयती जमीन पर सड़क निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना, पारिवारिक पेंशन, वृद्धाश्रम निर्माण की अनुमति और पंचायत शिक्षक से संबंधित शिकायतें शामिल थीं। अपर समाहर्त्ता ने सभी आवेदनों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
कई मामलों का मौके पर ही निष्पादन किया गया, जबकि शेष आवेदनों को आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को भेजा गया। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सभी शिकायतों का समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से निष्पादन करें तथा आवेदकों को कार्रवाई की जानकारी उपलब्ध कराएँ।
‘सबका सम्मान-जीवन आसान’ के तहत प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को जिले के सरकारी कार्यालयों में जनसुनवाई आयोजित की जा रही है, जिससे आम लोगों को सरकारी कार्यों में उत्पन्न परेशानियों से राहत मिल सके। यह पहल स्थानीय प्रशासन की जवाबदेही को सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध हो रही है।
मुख्य मुद्दों में रैयती जमीन पर सड़क निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना, पारिवारिक पेंशन, वृद्धाश्रम निर्माण की अनुमति और पंचायत शिक्षक से संबंधित शिकायतें शामिल थीं। अपर समाहर्त्ता ने सभी आवेदनों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
कई मामलों का मौके पर ही निष्पादन किया गया, जबकि शेष आवेदनों को आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को भेजा गया। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सभी शिकायतों का समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से निष्पादन करें तथा आवेदकों को कार्रवाई की जानकारी उपलब्ध कराएँ।
‘सबका सम्मान-जीवन आसान’ के तहत प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को जिले के सरकारी कार्यालयों में जनसुनवाई आयोजित की जा रही है, जिससे आम लोगों को सरकारी कार्यों में उत्पन्न परेशानियों से राहत मिल सके। यह पहल स्थानीय प्रशासन की जवाबदेही को सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध हो रही है।