एनजीटी ने मोरुगाो पोर्ट चैनल डीपनिंग के पर्यावरणीय मंजूरी को रोका

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने बुधवार को गोवा के मोरुगाो पोर्ट में नेविगेशन चैनल को गहरा करने के प्रस्तावित कार्य के लिए दी गई पर्यावरणीय मंजूरी को रोकने का आदेश जारी किया। न्यायाधिकरण ने कहा कि इस मंजूरी को समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और तटीय आवासों पर संभावित प्रभावों की पर्याप्त जांच के बिना दिया गया था।

बड़े जहाज़ों को पोर्ट में लंगर डालने की सुविधा के लिए चैनल को गहरा करने की योजना को इस वर्ष की शुरुआत में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मंजूरी दी थी। एनजीटी की इस कार्रवाई के बाद कई पर्यावरण समूहों ने तलछट में व्यवधान, मैंग्रोव के नुकसान और स्थानीय मछली पकड़ने वाले समुदायों पर खतरे को लेकर चिंता जताई थी।

पोर्ट प्राधिकरणों को निर्देश दिया गया है कि वे न्यायाधिकरण की समीक्षा और व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययन के निर्देश मिलने तक इस कार्य को रोक दें। इस निर्णय से पोर्ट की माल संभालने की क्षमता और आगामी बुनियादी ढाँचा उन्नयन की समयसीमा पर असर पड़ सकता है।

एनजीटी आने वाले हफ्तों में मंत्रालय, पोर्ट ट्रस्ट और पर्यावरणीय NGOs से विस्तृत प्रस्तुतियों को सुनेगा, और महीने के अंत तक अंतिम आदेश जारी करने की संभावना है।