नागालैंड में न्यूनतम वेतन संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार

नागालैंड के श्रम विभाग ने राज्य के न्यूनतम वेतन को पुनः निर्धारित करने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिससे मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप वेतन स्तर लाया जा सके। इस मसौदे में कृषि से लेकर विनिर्माण तक विभिन्न क्षेत्रों के कामगारों के लिए संशोधन का विवरण दिया गया है।
प्रस्ताव अब राज्य कैबिनेट के पास है, जिसे औपचारिक मंजूरी मिलने पर ही नई दरें लागू की जा सकेंगी। अधिकारियों ने बताया कि इस सप्ताह के अंत में होने वाली कैबिनेट बैठक में इस संशोधन पर विचार किया जाएगा।
मंजूरी मिलने पर संशोधित वेतन संरचना नियोक्ताओं और ट्रेड यूनियनों को सूचित की जाएगी, और अगले वित्तीय तिमाही की शुरुआत से इसका कार्यान्वयन शुरू हो जाएगा। यह कदम श्रमिक समूहों की नज़र में है, जो आशा करते हैं कि इससे कम आय वाले कामगारों की जीवनशैली में सुधार होगा।