नागालैंड के गांव परिषदों ने सीमा विवाद में राज्य सरकार से हस्तक्षेप की माँग

नागालैंड के कई गांव परिषदों ने राज्य प्रशासन को लिखित अपील की है, जिसमें वे सीमा विवाद को सुलझाने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। यह विवाद स्थानीय क्षेत्रों में सीमाओं को लेकर चल रहा है, जिससे निवासियों के दैनिक जीवन में बाधा उत्पन्न हुई है और जमीन के अधिकारों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।

पिछले हफ्ते परिषदों के प्रतिनिधियों ने एक संयुक्त बैठक की और एक याचिका तैयार की, जिसमें विवाद की विशिष्ट समस्याओं और निष्पक्ष सरकारी मध्यस्थता की आवश्यकता को रेखांकित किया गया। उन्होंने कहा कि शीघ्र समाधान शांति बहाल करने, कृषि कार्यों को पुनः शुरू करने और आगे के टकराव को रोकने के लिए आवश्यक है।

नागालैंड सरकार ने इस अपील को प्राप्त करने की पुष्टि की है, पर अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। अधिकारियों ने बताया कि वे मामले की जाँच कर रहे हैं और क्षेत्र में स्थितियों का आकलन करने के लिए एक तथ्य‑जाँच टीम गठित करने पर विचार करेंगे।

क्षेत्रीय विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के सीमा विवाद पहले भी हुए हैं और अक्सर जिला अधिकारियों तथा समुदाय के नेताओं के सहयोग से उनका समाधान किया गया है। परिषदें आशावादी हैं कि राज्य का हस्तक्षेप एक स्थायी समाधान लाएगा।

स्थिति को निकटता से देखा जा रहा है और सरकार के जवाब के साथ आगे की जानकारी उपलब्ध होती रहेगी।