नागालैंड के उपमुख्यमंत्री आज विधान सभा में प्रोटेक्टेड एरिया परमिट पर प्रस्ताव पेश करेंगे

नागालैंड में प्रोटेक्टेड एरिया परमिट (PAP) व्यवस्था, जो कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में प्रवेश को नियंत्रित करती है, नीति निर्माताओं और स्थानीय हितधारकों के बीच बहस का विषय रही है। आलोचक कहते हैं कि यह ढांचा पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को बाधित करता है, जबकि समर्थक सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक मानते हैं।
राज्य के उपमुख्यमंत्री आज विधानसभा में PAP प्रणाली पर एक सरकारी प्रस्ताव पेश करेंगे, जिससे नीति की पुनः समीक्षा का संकेत मिलता है। यह कदम जिला प्रशासकों और नागरिक समाज समूहों के साथ हालिया परामर्श के बाद आया है, जिसका उद्देश्य विकास लक्ष्यों को सुरक्षा विचारों के साथ संतुलित करना है।
प्रस्ताव के पारित होने पर अनुमति प्रक्रिया को सरल बनाने या कुछ क्षेत्रों में प्रतिबंधों को ढीला करने के लिए संशोधन किए जा सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी परिवर्तन के लिए केंद्र सरकार के साथ समन्वय आवश्यक होगा, क्योंकि PAP ढांचा पूरे पूर्वोत्तर में केंद्र के अधिकार में है।