नागालैंड विधानसभा ने प्रस्तावित एफसीआरए संशोधनों पर चिंता जताई

नागालैंड विधानसभा के एक हालिया सत्र में सदस्यों ने विदेशी योगदान नियमन अधिनियम (एफसीआरए) में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित बदलावों पर आपत्ति जताई। विधायकों का कहना था कि यह संशोधन विदेशी फंडिंग प्राप्त करने वाले गैर‑सरकारी संगठनों पर कड़ी निगरानी लगा सकता है, जिससे राज्य में विकास कार्यों पर असर पड़ सकता है।

विधानसभा के अध्यक्ष ने राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के साथ-साथ वैध नागरिक समाज पहलों को विदेशी सहायता जारी रखने की सुविधा के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने संशोधनों के लागू होने से पहले गृह मंत्रालय से विस्तृत स्पष्टीकरण देने का अनुरोध किया।

विरोधी दल के कई विधायक द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव ने केंद्र सरकार से उत्तरपूर्वी भारत की विशिष्ट सामाजिक‑आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखने और विधायी प्रक्रिया में राज्य प्रतिनिधियों को शामिल करने की अपील की। तत्काल कोई विधायी कार्रवाई नहीं हुई, पर विधानसभा ने केंद्र के अगले कदमों पर करीबी नज़र रखने का संकल्प लिया।