मध्य प्रदेश में मंदिरों में पुजारी नियुक्ति नीति पर घेराबंदी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सरकार नियंत्रित मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान प्रणाली की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट का सरकार को आखिरी मौका देने का फैसला इस मामले की गंभीरता को दर्शाता है। सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करना होगा, नहीं तो कोर्ट सरकार के जवाब के बिना सुनवाई शुरू कर सकता है। यह मामला राज्य में मंदिरों के प्रबंधन और पुजारियों के अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण है।