MP राजू बिष्ट: दार्जिलिंग-सिकिम विलय का कोई प्रस्ताव नहीं, अनुच्छेद 371F स्थायी रहेगा

दार्जिलिंग क्षेत्र की प्रशासनिक स्थिति से जुड़े हाल के अनुमानों को लेकर MP राजू बिष्ट ने स्पष्ट किया है कि दार्जिलिंग को सिकिम राज्य से विलय करने का कोई प्रस्ताव ताल पर नहीं है। यह स्पष्टीकरण क्षेत्र की राजनीतिक और प्रशासनिक पहचान से जुड़े चल रहे चर्चाओं के बीच दी गई है।

बिष्ट ने जोर देकर कहा कि क्षेत्र को दिए गए विशेष प्रावधान, विशेषकर संविधान के अनुच्छेद 371F में वर्णित, स्थायी हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा करने वाला मौजूदा कानूनी ढांचा अपरिवर्तित रहेगा।

MP के बयान का उद्देश्य हाल के समय में फैले अफवाहों को दूर करना है, जिसमें सरकार ने क्षेत्र के लिए मौजूदा संवैधानिक व्यवस्थाओं के प्रति अपना प्रतिबद्धता दोहराई है। वर्तमान में क्षेत्र की स्थिति में कोई और संरचनात्मक परिवर्तन विचारधीन नहीं है।