एमपी में पटवारी ने मुख्यमंत्री से आईएएस‑आईपीएस तबादलों के लिए स्थायी नीति की मांग की

जितु पटवारी, मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक औपचारिक पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने राज्य के शीर्ष अधिकारियों के लिए स्थिर तबादला नीति अपनाने की अपील की है। पत्र में कहा गया है कि आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का बार‑बार स्थानांतरण प्रशासनिक कार्यक्षमता को बाधित कर रहा है।

पटवारी ने कलेक्टर और एसपी के लिए न्यूनतम दो‑साल का कार्यकाल तय करने का प्रस्ताव रखा है, यह तर्क देते हुए कि लंबी अवधि से नीतियों का निरंतर कार्यान्वयन और योजनाओं की प्रभावी डिलीवरी संभव होगी। साथ ही उन्होंने समय से पहले किए जाने वाले तबादलों के कारणों को सार्वजनिक करने की मांग की है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी।

पटवारी के अनुसार, वर्तमान में मध्य प्रदेश में लगभग हर दो दिन में एक आईएएस अधिकारी का तबादला हो रहा है, जो प्रशासनिक स्थिरता के लिए हानिकारक है। वह चेतावनी देते हैं कि इस तरह की अस्थिरता से संस्थागत स्मृति कमजोर होती है और जनता का सरकार पर भरोसा घटता है।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने अभी तक कोई औपचारिक जवाब नहीं दिया है, जबकि विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को उठाकर अधिक पारदर्शी नियुक्तियों की मांग की है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि दो‑साल का न्यूनतम कार्यकाल लागू किया गया, तो जिलास्तर पर नेतृत्व में स्थिरता आएगी और सेवाओं की गुणवत्ता सुधरेगी।

यह प्रस्ताव राष्ट्रीय स्तर पर ब्यूरोकरेटिक तबादलों पर चल रही बहस में नया आयाम जोड़ता है, जहाँ कई राज्य स्थिरता और लचीलापन के बीच संतुलन बनाने के लिए नीतियों की समीक्षा कर रहे हैं।