📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Gyanendrasinghchauha…
बिज़नेस
एमपी हाईकोर्ट ने पीएनबी के सस्पेंस अकाउंट की जानकारी मांगी, देशभर की जमा राशि पूछी
✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh
🗓 19 नव. 2026, 11:00 AM
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पंजाब नेशनल बैंक को सस्पेंस अकाउंट में रखी कुल राशि बताने और दो हफ्ते में विस्तृत जवाब देने का आदेश दिया।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पंजाब नेशनल बैंक की इस प्रथा पर कड़ी नज़र रखी है, जिसमें कर्ज वसूली के दौरान मिलने वाले आंशिक भुगतान को मुख्य खाते में नहीं जोड़कर सस्पेंस अकाउंट में रखा जाता है। कोर्ट ने इस लेखा‑पद्धति को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे उधारकर्ताओं की वास्तविक देनदारी का पता लगाना कठिन हो सकता है।
अदालत ने बैंक को निर्देश दिया है कि वह देशभर में ऐसे सभी सस्पेंस अकाउंटों में जमा कुल राशि का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करे। साथ ही, बैंक को इन राशियों को अलग रखे रखने के कारणों की व्याख्या करने और दो हफ्ते के भीतर अपना जवाब देने का आदेश दिया गया है।
कानूनी विश्लेषकों का मानना है कि यह आदेश बैंकिंग पारदर्शिता को बढ़ावा देगा और उधारकर्ताओं के हितों की रक्षा करेगा। पीएनबी का जवाब आगे चलकर भारतीय वित्तीय संस्थानों में समान लेखा‑प्रथाओं पर नियामक निगरानी को प्रभावित कर सकता है।
अदालत ने बैंक को निर्देश दिया है कि वह देशभर में ऐसे सभी सस्पेंस अकाउंटों में जमा कुल राशि का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करे। साथ ही, बैंक को इन राशियों को अलग रखे रखने के कारणों की व्याख्या करने और दो हफ्ते के भीतर अपना जवाब देने का आदेश दिया गया है।
कानूनी विश्लेषकों का मानना है कि यह आदेश बैंकिंग पारदर्शिता को बढ़ावा देगा और उधारकर्ताओं के हितों की रक्षा करेगा। पीएनबी का जवाब आगे चलकर भारतीय वित्तीय संस्थानों में समान लेखा‑प्रथाओं पर नियामक निगरानी को प्रभावित कर सकता है।