मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सड़क पर अवैध होर्डिंग के खिलाफ याचिका पर सुनवाई शुरू की

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय सड़क विभाजकों और फुटपाथों पर अवैध होर्डिंग के बढ़ते मुद्दे पर कार्रवाई कर रहा है। राज्य भर में सड़क विभाजकों और फुटपाथों पर होर्डिंग के प्रसार पर ध्यान आकर्षित करने के लिए जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करके प्रतिक्रिया मांगी है। पीआईएल का तर्क है कि ये अवैध होर्डिंग पैदल चलने वालों और यातायात प्रवाह के लिए सुरक्षा खतरा पैदा करती हैं, साथ ही सार्वजनिक स्थानों की सौंदर्यता को भी कम करती हैं।