एमपी उच्च न्यायालय ने स्कूल शिक्षा विभाग से पेंशन वसूली रोकने का दो हफ्ते का समय दिया

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक आदेश जारी किया, जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग को 14 दिनों के भीतर पेंशन वसूली गतिविधियों को रोकने का निर्देश दिया गया।
न्यायालय ने विभाग के पूर्व शिक्षकों से पेंशन बकाया वसूलने के प्रयासों में प्रक्रियागत अनियमितताओं का हवाला दिया।
इस निर्णय से चल रही वसूली के मामलों को रोका जाएगा और विभाग की पेंशन नीति की समीक्षा की संभावना बढ़ेगी।
विभाग को अनुपालन के लिए समय सीमा दी गई है, और गैर‑अनुपालन पर दंड लगाने का अधिकार न्यायालय को मिला है।