एमपी हाई कोर्ट ने महिला के खाते से 2 लाख रुपये की जमानत हटाने का आदेश दिया

एमपी हाई कोर्ट ने लखनऊ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) को महिला के खाते से 2 लाख रुपये की जमानत हटाने का आदेश दिया, जिसे कथित धोखाधड़ी से जोड़कर रोका गया था। यह आदेश तब आया जब खाते की धारक ने दलील दी कि जमानत बिना पर्याप्त साक्ष्य के लगाई गई थी। बैंक ने नियामक निर्देश के तहत खाते को जांच के दौरान निलंबित रखने का दावा किया था। हाई कोर्ट ने पाया कि बैंक ने किसी भी गलत काम का ठोस प्रमाण नहीं दिया और खाते की धारक को अपने धन तक पहुँच का अधिकार है।

एसबीआई को अब तुरंत जमानत राशि रिलीज़ करने और खाते तक पूर्ण पहुँच बहाल करने का निर्देश दिया गया है। बैंक ने कहा है कि वह अदालत के निर्देश का पालन करेगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं की समीक्षा करेगा। यह मामला वित्तीय संस्थानों में धोखाधड़ी के आरोपों से निपटने में उचित प्रक्रिया के महत्व को दर्शाता है।