एमपी उच्च न्यायालय ने DGP से नाबालिग लड़की के केस में पुलिस की जांच पर अधिकारी की क्षमता पुनः मूल्यांकन करने को कहा

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक आदेश में नाबालिग लड़की के मामले में जांच में शामिल पुलिस अधिकारी की क्षमता का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए DGP को निर्देश दिया।

न्यायालय ने जांच की गहराई और निष्पक्षता पर चिंता जताई, यह सवाल उठाया कि क्या जांच कानूनी और प्रक्रियागत मानकों को पूरा करती है।

निर्देश के तहत, DGP को अधिकारी के प्रदर्शन का आकलन करना है और यह तय करना है कि कोई सुधारात्मक कदम या अनुशासनात्मक कार्रवाई आवश्यक है या नहीं।

यह निर्णय पुलिस जांच पर न्यायिक निगरानी और संवेदनशील पीड़ितों के मामलों में जवाबदेही सुनिश्चित करने में अदालत की भूमिका को उजागर करता है।