📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / AnonymousUnknown author
स्थानीय
एमपी हाईकोर्ट ने ग्वालियर नगर निगम से पहाड़ी अतिक्रमण पर पौधारोपण रिपोर्ट मांगी
✍️ Amar Ujala · Gwalior
🗓 17 नव. 2026, 12:31 PM
👁 23
एमपी हाईकोर्ट ने ग्वालियर नगर निगम से पहाड़ियों पर अतिक्रमण व अवैध खनन के संबंध में लगाए गए पौधों की संख्या का रिकॉर्ड और विवादित जमीनों की नई तस्वीरें मांगी हैं।
एमपी हाईकोर्ट ने ग्वालियर के आसपास की पहाड़ियों में अनधिकृत निर्माण और अवैध खनन के मुद्दे को उठाते हुए हस्तक्षेप किया। कोर्ट ने कहा कि इन अतिक्रमणों से पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ता है और मौजूदा नियमों का उल्लंघन होता है।
इस संदर्भ में न्यायालय ने ग्वालियर नगर निगम को पूर्व आदेश के तहत लगाए गए पौधों की विस्तृत सूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। निगम को प्रत्येक पौधे की संख्या, प्रजाति और रोपण स्थल का विवरण देना होगा।
कोर्ट ने याचिकाकर्ता से भी विवादित जमीनों की नवीनतम तस्वीरें प्रदान करने को कहा, ताकि वर्तमान अतिक्रमण की सीमा का आकलन किया जा सके। दोनों पक्षों को निर्धारित समय सीमा के भीतर जवाब देना होगा, जिसके बाद आगे की कार्यवाही तय की जाएगी।
यह आदेश शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति न्यायपालिका की बढ़ती जागरूकता को दर्शाता है और नगरपालिका द्वारा हरित पहल के पालन पर कड़ी निगरानी का संकेत देता है।
इस संदर्भ में न्यायालय ने ग्वालियर नगर निगम को पूर्व आदेश के तहत लगाए गए पौधों की विस्तृत सूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। निगम को प्रत्येक पौधे की संख्या, प्रजाति और रोपण स्थल का विवरण देना होगा।
कोर्ट ने याचिकाकर्ता से भी विवादित जमीनों की नवीनतम तस्वीरें प्रदान करने को कहा, ताकि वर्तमान अतिक्रमण की सीमा का आकलन किया जा सके। दोनों पक्षों को निर्धारित समय सीमा के भीतर जवाब देना होगा, जिसके बाद आगे की कार्यवाही तय की जाएगी।
यह आदेश शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति न्यायपालिका की बढ़ती जागरूकता को दर्शाता है और नगरपालिका द्वारा हरित पहल के पालन पर कड़ी निगरानी का संकेत देता है।