खर्च में कटौती: मप्र सरकार ने बैठकों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अनिवार्य की, यात्रा के लिए मंजूरी जरूरी

मध्य प्रदेश सरकार अपने व्यय को नियंत्रित करने और ईंधन संरक्षण के लिए उपाय लागू कर रही है। एक महत्वपूर्ण निर्देश में, राज्य प्रशासन ने आधिकारिक बैठकों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को अनिवार्य कर दिया है, जिससे भौतिक बैठकों की आवश्यकता कम हो गई है।

इसके अतिरिक्त, सरकारी कर्मचारियों को अब आधिकारिक उद्देश्यों के लिए राज्य के बाहर यात्रा करने से पहले पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा। यह कदम सार्वजनिक खर्चों के अधिक कुशल प्रबंधन के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।

ये निर्देश वर्तमान वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों और प्रधानमंत्री द्वारा सभी सरकारी स्तरों पर वित्तीय विवेक बरतने की हालिया अपील के मद्देनजर लागू किए जा रहे हैं।